रायपुर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नियमितीकरण की घोषणा नहीं होने से आक्रोशित अनियमित कर्मचारी अपनी पाँच सूत्रीय मांगों को लेकर 30 जनवरी से काली पट्टी लगा सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे. आंदोलन में प्रदेश के 48 प्रशासनिक विभाग के अनियमित कर्मचारियों की सहभागिता रहेगी.
छत्तीसगढ़ प्रदेश के 48 प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत 650 से अधिक शासकीय विभागों, निगम, आयोग, मंडलों, स्वायतशासी निकायों में लाखों अनियमित कर्मचारी-अधिकारी अनके वर्षों से कार्यरत हैं. प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे ये अनियमित कर्मचारी अपनी नियमितीकरण और पृथक किये कर्मचारियों की बहाली के लिए निरंतर संघर्षरत हैं.
छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव एवं अन्य कांग्रेस वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हमारे संघर्ष के दिनों में हमारे मंच में आये और सरकार बनाने पर 10 दिवस में हमें नियमित करने का वादा किया था. वादे के अनुरूप कांग्रेस के जन-घोषणा (वचन) पत्र ‘’दूर दृष्टि, पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा’’ के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करने, छंटनी न करने तथा आउट सोर्सिंग बंद करने वादा किया है. लेकिन 3 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी सरकार द्वारा नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं की जा रही है.
