रायपुर। भूपेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग लेने का फैसला किया है. इसके तहत राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल बनाने के लिए अनुदान देगी. इस फैसले को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने असहमति जताई है. उन्होंने कहा कि मैं ऐसी योजना के पक्ष में नहीं हूं, कोई फैसला नहीं हुआ है अभी.
दरअसल, भूपेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र में निजी हॉस्पिटल को अनुदान दे कर स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने की पहल कर रही है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती मिलेगी. निजी क्षेत्र का भी सहयोग लेने का फैसला किया गया है, लेकिन इस फैसले से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव असहमत है
TS सिंहदेव ने कहा कि इस फैसले को लेकर मुझसे चर्चा नहीं हुई है. निजी क्षेत्र को अनुदान देने के पक्ष में नहीं हूं. मैं यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के पक्ष में हूं. सिंहदेव ने कहा कि अंग्रेजी नाम होने की वजह से शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, लेकिन निजी क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में फ्री इलाज नही देंगे. अनुदान का उपयोग नहीं होगा. मैं ऐसी योजना के पक्ष में नहीं हूं. कोई फैसला नहीं हुआ है अभी.
बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि ग्रामीण इलाकों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए सभी शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ ही स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं के निर्माण में निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जाएगा. विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल निर्माण के लिए निजी क्षेत्रों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाएगा. यह अनुदान राज्य सरकार द्वारा सेवा क्षेत्र के उद्योगों को दिए जा रहे अनुदान के तहत होगा. मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को आगामी 10 दिनों में इसकी कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है.
