ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजूदर परिवारों को प्रतिवर्ष मिलेगा छह हजार रूपए, ग्रामवार बनेगी सूची
कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने ली समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक, दिए जरूरी निर्देश
कोरबा 25 अगस्त 2021/जिले के दूरदराज के इलाकों के गंभीर मरीजों की पहचान सहित सामान्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के ईलाज के लिए शुरू किए गए मेगा स्वास्थ्य शिविर की श्रृंखला में दूसरा शिविर कोथारी में लगेगा। करतला विकासखण्ड के कोथारी में यह शिविर तीन सितंबर को आयोजित होगा।
शिविर में जिला अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों सहित रायपुर और बिलासपुर के भी विशेषज्ञ डॉक्टरों के आने की संभावना है। आज समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने इस मेगा हेल्थ कैम्प के लिए कार्ययोजना बनाने और जरूरी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने आज कलेक्टोरेट सभा कक्ष में विभागीय कार्यों के प्रगति पर समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली।
कलेक्टर ने जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, राजस्व, परिवहन एवं अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। कलेक्टर श्रीमती साहू ने शासकीय अस्पतालों में ओपीडी, आईपीडी, ऑपरेशन एवं विभागवार किए जा रहे मरीजों के ईलाज के बारे में भी जानकारी ली। कलेक्टर ने मरीजों के ईलाज के लिए डॉक्टरों को दिए गए लक्ष्य के बारे में भी जानकारी ली तथा ओपीडी, आईपीडी सहित एक्स-रे, सोनोग्राफी, संस्थागत प्रसव बढ़ाने के निर्देश दिए। समय सीमा की साप्ताहिक बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुंदन कुमार, नगर निगम आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्री आशीष देवांगन, एसडीएम कोरबा श्री सुनील नायक, एसडीएम कटघोरा श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी, सीएमएचओ डॉ. बी. बी. बोडे सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे।
भूमिहीन कृषि मजूदर परिवारों को प्रतिवर्ष मिलेगा छह हजार रूपए, ग्रामवार सूची बनाने दिए निर्देश – कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने बैठक में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के संबंध में जिले के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने राज्य शासन द्वारा लागू इस योजना के लिए भूमिहीन कृषि मजदूरों का चिन्हांकन कर ग्रामवार सूची बनाने के निर्देश बैठक में मौजूद अधिकारियों को दिए। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को प्रतिवर्ष छह हजार रूपए की राशि राज्य शासन की ओर से दी जाएगी। उन्होंने भू-धारी परिवारों की पहचान स्पष्ट करने के लिए भुईंया रिकॉर्ड के आधार पर ग्रामवार बी-1 तथा खसरा की प्रतिलिपि ग्राम पंचायत, पटवारी कार्यालय एवं सामुदायिक जगहों में चस्पा करवाने के भी निर्देश दिए। इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। भूमिहीन कृषि मजदूरों का पंजीयन एक सितंबर 2021 से शुरू होगा और 30 नवंबर 2021 तक जारी रहेगा। पंजीयन के लिए हितग्राही परिवार को आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन ग्राम पंचायत के सचिव के पास प्रस्तुत करना होगा।
कलेक्टर श्रीमती साहू ने गांववार भूमिहीन क ृषि मजदूरों की पहचान में सतर्कता बरतने, योजना के दिशा-निर्देशों का पालन करने और पूरी पारदर्शिता रखते हुए सभी पात्र हितग्राहियों का पंजीयन तेजी से कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस काम के लिए नोडल अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी।
