राजस्व मंत्री के निर्देश पर सचिव ने कोरबा कलेक्टर से मांगी जानकारी
कोरबा। प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा जिले में स्थापित केन्द्र एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों की भूमि में काबिज लोगों का सर्वेक्षण कराने के साथ कब्जाधारियों की जानकारी सचिव जन शिकायत निवारण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, आयुक्त-राहत एवं पुनर्वास व भू-अभिलेख से जानकारी चाही थी, जिसके परिपत्र में सचिव नीलम नामदेव एक्का (आई.ए.एस.) ने कोरबा कलेक्टर संजीव कुमार झा को पत्र प्रेषित कर एक सप्ताह के भीतर केन्द्र एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों की अनुपयोगी भूमियों का सर्वेक्षण कर कब्जा धारियों की सूची उपलब्ध कराने निर्देशित किया है।
ज्ञातव्य हो कि राजस्व मंत्री श्री अग्रवाल ने सचिव श्री एक्का से सार्वजनिक उपक्रमों जैसे बालको, एस.ई.सी.एल. एनटीपीसी, सीएसईबी तथा शासकीय विभागों को आबंटित अनुपयोगी भूमियों पर वर्षों से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले काबिज व्यक्तियों को पट्टा प्रदान करने हेतु सुसंगत प्रस्ताव बनाकर एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। यहॉ यह बताना लाजिमी होगा कि कुछ वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सार्वजनिक उपक्रमों की अनुपयोगी भूमियों पर काबिज गरीब परिवारों को पट्टा देने की घोषणा की थी, जिस पर अमल के लिए राजस्व मंत्री द्वारा सचिव श्री एक्का को यह निर्देश दिया है और शीघ्र ही कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया है।
