रायपुर, 12 जनवरी। सरकार इस साल कृषि, और सिंचाई पर सबसे ज्यादा खर्च करेगी। सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार को दोनों विभागों के बजट प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान संकेत दिए हैं। सरकार किसानों के लिए नई योजना लाने की भी तैयारी कर रही है, और इसके लिए बजट में प्रावधान करने पर सहमति जताई गर्ई।
सीएम ने कृषि, और सिंचाई विभागों के बजट प्रस्तावों पर संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे, और अन्य अफसरों के साथ चर्चा की। चर्चा का लब्बोलुआब यह रहा कि कृषि विभाग का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। सीएम ने तमाम प्रस्तावों पर सहमति जताई है।
सरकार खेतीहर मजदूरों के लिए नई योजना लॉच की है, और 26 जनवरी से खेतीहर मजदूरों को पहली किश्त मिलना शुरू हो जाएगा। यह योजना आगे भी जारी रहेगी। इससे परे किसानों के लिए एक और योजना शुरू करने जा रही है। यही नहीं, गोधन न्याय योजना के लिए गोबर खरीदी की राशि बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। इस पर भी सहमति जताई गई। बाकी योजनाएं चलती रहेंगी।
सूत्रों के मुताबिक सिंचाई के क्षेत्र में सरकार ने विशेषकर बस्तर में ध्यान केन्द्रीत किया है। बोधघाट योजना के लिए राशि का प्रावधान किया जाएगा। पिछली बजट में डीपीआर आदि के लिए राशि प्रावधानित की गई थी। लेकिन इस बार भूमि अधिग्रहण के एवज में मुआवजा वितरण आदि के लिए राशि प्रावधानित करने पर सीएम ने सहमति दी है। सिंचाई के क्षेत्र में छोटी-छोटी योजनाओं को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था, और उसी अनुरूप सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए नए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
अगले साल 14 हजार करोड़ से अधिक जीएसटी का लक्ष्य
सीएम और वित्त प्रभारी भूपेश बघेल ने जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव को अगले साल टैक्स वसूली बढ़ाने का टारगेट दिया है। इसके मुताबिक अगले साल जीएसटी में करीब पांच सौ करोड़ की वसूली बढ़ाकर राज्य का टैक्स रेवेन्यू 14200 करोड़ का तय किया गया। इसके अलावा सीएम बघेल ने चुनावी साल 2023-24 के लिए भी टैक्स रेवेन्यू 3-4 फीसदी बढ़ाने पर जोर दिया है।
सिंहदेव के साथ हुई बजट चर्चा में सीएम ने डीजल-पेट्रोल से वैट वसूली का लक्ष्य भी बढ़ा दिया है। इस मद में अगले साल 4 हजार करोड़ की आय तय की गई है। सीएम ने व्यापारियों से स्टेट जीएसटी रिटर्न समय पर फाइल करवाने कहा। इस अफसरों ने मार्केट में उठाव न होने के कारण, देरी होने की बात कही।
विभाग की ओर से सिंहदेव ने बिलासपुर में जीएसटी स्टाफ कालोनी बनाने 12 करोड़, इंफोर्समेंट टीम के लिए 20 गाडिय़ां, और 2 करोड़ के उपभोक्ता जागरूकता पुरस्कार योजना शुरू करने के प्रस्ताव दिया। बैठक में सीएम ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन की सभी वर्तमान योजनाओं को अगले साल भी संचालित करने की सहमति दी।
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचि सुब्रत साहू और रेणु जी.पिल्ले, प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी और डॉ. आलोक शुक्ल, स्वास्थ्य सचिव सुश्री शहला निगार, वित्त सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी., पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., आयुक्त अविनाश चंपावत, मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, स्वास्थ्य विभाग के संचालक नीरज बंसोड़, संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉ. प्रियंका शुक्ल, संचालक वित्त शारदा वर्मा उपस्थित थी।
विमान खरीदने का प्रस्ताव फिर टला
सीएम ने अपने विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान वर्तमान में चल रही सभी योजनाओं को जारी रखने का फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल नया विमान खरीदने के प्रस्ताव को टाल दिया है।
पिछले दो साल से नया विमान खरीदने के लिए विभाग की तरफ से प्रस्ताव जाता रहा है, लेकिन अलग-अलग कारणों से प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई। इस बार भी सीएम ने विमान खरीदने के प्रस्ताव को होल्ड कर दिया है। अलबत्ता, हेलीकॉप्टर, विमान के रखरखाव-मरम्मत के लिए करीब 8 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया।
