नईदिल्ली I मुख्य सचिवों के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों को रिक्त पदों को चिह्नित कर जल्द भरने के लिए कहा। अग्निपथ योजना के विरोध में देशभर में मचे बवाल के बीच प्रधानमंत्री ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इसके निर्देश दिए। उन्होंने बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए मुख्य सचिवों को कहा कि राज्य सरकारें रोजगार देने पर फोकस करें। उन्होंने केंद्र और राज्यों को टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करने के लिए भी कहा।
प्रधानमंत्री ने देश में बेरोजगारी पर चिंता जाहिर कर उसे दूर करने का मुख्य सचिवों को मंत्र दिया। सम्मेलन के समापन अवसर पर प्रधानमंत्री ने शहरों के विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर राज्य को अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। राज्यों को अपने लक्ष्यों को परिभाषित करना चाहिए। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रोडमैप विकसित करना चाहिए। भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए यह करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि शहरी और स्थानीय निकायों को मजबूत किया जाना चाहिए। शहरों की प्लानिंग नए रूप में की जानी चाहिए। भविष्य के विकास और रोजगार सृजन में शहरी क्षेत्र को मजबूत करना जरूरी है।
सम्मेलन के तीसरे दिन उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शहरी निकायों को मजबूत करने को लेकर सत्र आयोजित किए गए। मिशन कर्मयोगी के माध्यम से सरकारी योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों को इसके लिए रोडमैप बनाने के लिए कहा। मोदी ने कहा कि सम्मेलन में जिन कार्य बिंदुओं पर चर्चा की गई, उन्हें बिना देर किए लागू किया जाए।
न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर जोर दिया। राज्यों को अपने विभागों और स्थानीय निकायों द्वारा की गई खरीदारी के लिए जीईएम पोर्टल का बेहतर उपयोग करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने पहाड़ी क्षेत्रों में आवश्यक दवाओं या बागवानी उत्पादों की सरल पहुंच के लिए ड्रोन के उपयोग पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को प्राथमिक विद्यालयों के साथ आंगनबाड़ियों को एकीकृत करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कर संग्रह की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और नवीन तरीकों की शुरुआत की सिफारिश की।
शहर और वार्ड सौंदर्यीकरण प्रतियोगिताएं करवाने का दिया सुझाव
प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि राज्यों को शहर और वार्ड सौंदर्यीकरण प्रतियोगिताएं करवानी चाहिए। देश में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम-गतिशक्ति योजना को उचित तरीके से लागू किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने विचार-विमर्श के बाद कृषि, शिक्षा और शहरी शासन के क्षेत्रों में काम करने के लिए सुझाव दिए। नागरिकों के बेहतर कल्याण के लिए नवीन विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा की गई। केंद्र और राज्यों के बीच इस सहयोगात्मक अभ्यास को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के माध्यम से इन तीन क्षेत्रों के लिए रोडमैप को मजबूत करके आगे बढ़ाया जाएगा।
