DMF पर केंद्र सरकार की दो टूक
रायपुर। छत्तीसगढ़ में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है. केंद्रीय मंत्री ने दो टूक कहा है कि डीएमएफ के अध्यक्ष कलेक्टर ही होंगे. जन प्रतिनिधियों को केवल शासी परिषद के सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 जून को प्रह्लाद जोशी को चिट्ठी लिखकर प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बनाने की मांग की थी.
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सीएम भूपेश बघेल को लिखे पत्र में कहा है कि डीएमएफ के गठन संबंधी अपने 2 जून 2021 के पत्र का अवलोकन करें. जिसमें आपने डीएमएफ की शासी परिषद के अध्यक्ष के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री को अनुमति देने के लिए खान मंत्रालय को आदेश संशोधित करने अनुरोध किया था.
खान मंत्रालय ने यह निदेश देते आदेश जारी किया है कि जिले के प्रशासनिक प्रमुख (कलेक्टर) डीएमएफ के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे. जिले में खनन प्रभावित क्षेत्रों के चयनित प्रतिनिधियों को डीएमएफ के उद्देश्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए देश के सभी खनन प्रभावित जिलों में शासी परिषद के सदस्यों के रूप में शामिल किया जाएगा.
इससे डीएमएफ के अंतर्गत निधि का सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित होगा. डीएमफ के अंतर्गत परियोजनाओं के निष्पादन में जन प्रतिनिधियों की समस्याओं का समाधान भी होगा. इसलिए इस आदेश का शीघ्र कार्यान्वयन करने निदेश दिया जाए. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 जून को प्रह्लाद जोशी को चिट्ठी लिखकर प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बनाने की मांग की थी. जिसे ठुकराते हुए केंद्र सरकार ने कलेक्टर को ही डीएमएफ का अध्यक्ष बनाए जाने को कहा है.
