रायपुर। नए साल में सरकार नई आबकारी पॉलिसी लाने जा रही है। इस पर मंगलवार को सीएम भूपेश बघेल और आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बीच विभाग के सालाना बजट चर्चा बैठक में सहमति बनी। आबकारी बजट में चेकपोस्ट स्थापना के लिए करीब 5 करोड़ मांगे गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने मंत्री कवासी लखमा के उद्योग विभाग के बजट प्रस्तावों पर उदारता दिखाई है। लखमा और उनके अफसरों ने उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी और फूड पार्क स्थापित करने के लिए 104 करोड़ का प्रस्ताव दिया था, जिस पर सहमति जताई है।
सूत्र बताते हैं कि सीएम ने भरोसा दिलाया है कि आगे जरूरत होने पर अगले साल के प्रथम अनुपूरक बजट में और राशि दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार विभाग ने प्रदेश के उद्योगों को दी जाने वाली 19 तरह की सब्सिडी के लिए 64 करोड़ और फूड पार्क के लिए 50 करोड़ रखें हैं। ये फूड पार्क प्रदेश के दो सौ ब्लॉक में खोले जाने हैं। फिलहाल विभाग इनके लिए जमीन आरक्षित कर रहा है। अब तक 10 ब्लॉक में जमीन मिल गई है।
इसी तरह आबकारी विभाग के बजट में नई पॉलिसी पर प्रारंभिक चर्चा हुई है। सरकार नए साल में नई पॉलिसी ला सकती है। इसमें दूकानों की संख्या और कम करने पर जोर रहेगा। सरकार की मंशा धीरे-धीरे शराबबंदी की ओर बढऩे की है। इससे परे सभी सीमावर्ती इलाकों में आबकारी चेकपोस्ट स्थापना का प्रस्ताव है। इसके लिए बजट में पांच करोड़ मांगे गए हैं।
बैठक में मंत्री लखमा कोंडागांव से वर्चुअल जुड़े थे। वहीं सीएम के साथ बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव उद्योग मनोज कुमार पिंगुआ, वित्त सचिव अलरमेलमंगई डी.,आबकारी विभाग के सचिव निरंजन दास, संचालक वित्त शारदा वर्मा उपस्थित थीं।
कवर्धा में बनेगा जंगल सफारी
कवर्धा में जंगल सफारी बनाने की योजना है। वन विभाग के बजट प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान सफारी की योजना पर सहमति जताई गई है। वन विभाग ने इसके लिए 20 करोड़ रूपए मांगे हैं।
सीएम भूपेश बघेल ने मंगलवार को मंत्री मोहम्मद अकबर के वन, आवास पर्यावरण, और परिवहन विभाग के बजट प्रस्तावों पर चर्चा की। इस दौरान सीएस, और वित्त विभाग के आला अफसर भी मौजूद थे। बताया गया कि वन विभाग ने नवा रायपुर की तर्ज पर कवर्धा में जंगल सफारी बनाने का प्रस्ताव दिया है। यह सफारी अपेक्षाकृत छोटा होगा, और कुछ हद तक नंदनवन की तरह बनाने की योजना है।
सूत्रों के मुताबिक वन मंत्री ने इसके लिए 20 करोड़ रूपए मांगे हैं। कुछ हद तक प्रस्तावों पर सहमति बन गई है। ड्राइंग-डिजाइन, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए राशि दी जा सकती है। इससे परे मेडिशनल प्लांट बोर्ड ने औषधि खेती को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रूपए का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर भी सहमति बन गई है। वन विभाग ने क्लाइमेट चेंज के लिए अलग से सेल बनाया है, और यहां स्टॉफ आदि की सैलरी के लिए एक करोड़ रूपए का प्रस्ताव दिया गया था। इस पर भी सहमति बन गई है।
टेकाम ने मांगे चार सौ छात्रावास भवन
मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने साल 22-23 में अपने प्रभार वाले विभागों स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा सहकारिता विभाग को चलाने कुल 11 हजार करोड़ की बजट मांगा है। इसमें से करीब छह हजार करोड़ तो वेतन भत्तों में खर्च होंगे। टेकाम ने ग्रामीण इलाकों में अजा,जजा बच्चों की दिक्कतों को देखते हुए 400 प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास भवनों की मंंजूरी मांगी है।
बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव डी.डी. सिंह, सहकारिता विभाग के विशेष सचिव हिमशिखर गुप्ता, उपस्थित थे।
