राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ इसी वित्तीय वर्ष से
रायपुर। राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक मदद देने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना इसी वित्तीय वर्ष से लागू होगी. इसका लाभ राज्य के लगभग 12 लाख ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा. यह बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय में कृषि, जल संसाधन, राजस्व, वन विभाग के कार्याें की समीक्षा के दौरान कही.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभागीय अधिकारियों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों के बैंक खातों में राशि दी जाएगी.
इस दौरान मौजूद कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि यह योजना राज्य की तीसरी ऐसी महत्वपूर्ण योजना है, जिसके जरिए हम ग्रामीण भूमिहीनों मजदूरों को सीधे मदद देने जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना दो ऐसी योजनाएं हैं, जिनकी चर्चा देश-दुनिया में हो रही है. किसानों को ऐसी मदद देश की कोई भी सरकार नहीं कर रही है. बैठक में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी विशेष रूप से मौजूद थे.
