नौ वर्षों के अंतराल में ? – ? घटना हुए,
16 दिसम्बर 2021 को सारी तस्वीरों की धुंधली छाया पूरे देशवासियों के सम्मुख साफ दिखाई देता नजर आयेगा।
विद्युत उपभोक्ता ने सक्षम न्यायालय पर लाखों का किया है क्षतिपूर्ति दावा :
कोरबा-छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी कोरबा के विभागीय लोकसेवकों द्वारा महाराणा प्रताप नगर कोरबा के आवासीय मकान एल आई जी 241 का विद्युत मीटर क्रमांक 1002074900, के विद्युत लाईन को 11 जनवरी 2013 को 03 दिनों तक काट दिया गया था, जिसके संबंध में विद्युत अधिनियम एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के जानकार विद्युत उपभोक्ता ने सूचना का अधिकार (RTI) के माध्यम से महत्वपूर्ण आवश्यक जानकारी हासिल करते हुए, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम कोरबा के समक्ष वर्ष 2013-14 में परिवाद प्रकरण ब्बCC/14/02 प्रस्तुत करके एक लाख रूपये की आर्थिक क्षति को विद्युत कंपनी से दिलाये जाने का मांग किये थे। तब से लेकर अब तक के छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के तत्कालीन समस्त संबंधित व प्रकरण में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों में बौखलाहट है।
विद्युत अधिनियम के विभिन्न धाराओं एवं उपभोक्ता को प्राप्त अधिकार के महत्व को जिला उपभोक्ता फोरम कोरबा एवं छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग रायपुर द्वारा अनदेखा करके उपभोक्ता के विरूद्ध फैसला दिया है, उस फैसले को प्रबुद्ध एवं समझदार उपभोक्ता ने अस्वीकार करके राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग दिल्ली पर वर्ष 2015 में अपील RP/1352/2015 प्रस्तुत कर जिला फोरम एवं छत्तीसगढ़ राज्य आयोग के फैसले को चुनौती दिया है।
विद्युत उपभोक्ता द्वारा उठाये इस कदम से विद्युत विभाग एवं छत्तीसगढ़ के सभी उस विद्युत डकैती के कृत्य में शामिल लोगों के मनसूबों पर पानी फेर दिया है।
विभिन्न विभागों द्वारा किये कार्यवाही का त्ज्प् से प्राप्त जानकारी से छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के असहज तत्कालीन विद्युत कर्मियों ने उस घटना से संबंधित स्वयं के दर्जनों गल्तियों का स्पष्ट साक्ष्य विद्युत उपभोक्ता को देकर अपने विभाग का किरकिरी करा चुके हैं। छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के विरूद्ध मौजूद साक्ष्य को जुटाने में विद्युत उपभोक्ता को एक प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था ’पंचशील’ कौशल सेवा संस्थान का विशेष सहयोग मिला है, जिनके तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष एवं संस्था प्रमुख ने सूचना का अधिकार (RTI) के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करके उपभोक्ता के अधिकार को ऐतिहासिक धार दिये जाने में भयरहित भूमिका अदा किया है। पीड़ित विद्युत उपभोक्ता के बताये अनुसार न्याय निर्धारण के लिये आवश्यक आवेदक-अनावेदक के सभी साक्ष्य पेपर न्यायालय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत हो चुके हैं।
CSPDCL और उपभोक्ता के अधिकार, मान-सम्मान और (NCDRC) के अपमान पर होगा त्वरित फैसला,
लोगों ने सामान्यतः जनता के द्वारा विद्युत लाईन की चोरी करना अनेकों बार सुना और देखा है, लेकिन CSPDCLके गुण्डों के द्वारा विद्युत डकैती को अंजाम देना ऐतिहासिक लग रहा है, CSPDCL के गुण्डाई ने न्यायालयीन आदेश का सम्मान भी भूल गये, उसे अनदेखा करके देश-प्रदेश की न्याय व्यवस्था का बार-बार अनादर करने का परिणाम 06 जुलाई के बाद अविलम्ब दिखने की संभावना है।
छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के तत्कालीन विभागीय विद्युत कर्मियों/अधिकारियों एवं विद्युत कंपनी के पक्ष में कार्यरत अन्य सहयोगियों द्वारा किये असाधारण कृत्यों का कोरबा से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र नव-ऊर्जा में बार-बार हुए प्रकाशन से राज्य एवं देश के लोगों में छ.ग. प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों के कारगुजारियों (अन्याय) के विरूद्ध स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने की ऊर्जा मिली है।
उपरोक्त घटनाक्रम के परिपेक्ष में बेवजह तीन बार हुए विद्युत विच्छेदन से पीड़ित विद्युत उपभोक्ता ने छत्तीसगढ़ के भ्रष्ट एवं लालची विद्युत कंपनी से निर्देशित विद्युत विच्छेदनकर्ता के विरूद्ध डटकर सामना करते आया है, और सक्षम न्यायालय पर छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के विरूद्ध 4 अलग-अलग प्रकरण दर्ज करके विद्युत विभाग के खिलाफ विगत 8 वर्षों से मोर्चा सम्भाल रखा है।
अधिनियम 1986 धारा 12 उपभोक्ता जनता का मजबूत आधार
देश के 130 करोड़ उपभोक्ताओं के लिये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 धारा 12 का उचित उपयोग और देश- हित के लिये बना कानून का सम्मान ही जनता का मजबूत आधार होता है।
प्रताड़ित महिला ने घटना के 08 वर्ष के लम्बी इंतजार बाद 17 जनवरी 2021 को नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा को 40 आरोपित लोगों के नामजद सूची भेजकर उपभोक्ता को बेवजह प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए उनके विरूद्ध एफ आई आर दर्ज करने की गुहार लगाई है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग दिल्ली पर उपभोक्ता के दायर अपील RP/1352/2015 के पुनर्स्थापना प्रकरण IA/7844ध/2016 एवं MA/607/2018 में पीड़ित विद्युत उपभोक्ता ने पेशी दिनांक 06/07/2021 के लिये उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग दिल्ली के समक्ष 35 बिन्दुओं में अपना अन्तिम मौखिक कथन के रूप में लिखित तर्क प्रस्तुत करते हुए 1 करोड़ रूपये से ऊपर की आर्थिक क्षति राशि का मांग किया है। चुनौती दिलचस्प है एक तरफ छत्तीसगढ़ प्रदेश के 3 करोड़ विद्युत उपभोक्ता जनता के लिये सिरदर्द बने छत्तीसगढ़ सरकार के बेलगाम विद्युत विभाग है तो दूसरी तरफ उस कंपनी द्वारा उपभोक्ता को सेवा का अधिकार से वंचित किये उपभोक्ता का 04 अलग-अलग प्रस्तुत परिवाद/अपील प्रकरण का न्यायालयीन फैसला जिस किसी के पक्ष में होंगे, देशवासियों के लिये निश्चित तौर पर ऐतिहासिक उदाहरण होगा।
06/07/2021 के बाद आने वाला उपरोक्त घटनाक्रम का राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) दिल्ली का न्यायालयीन फैसला चाहे जिस किसी के पक्ष में हो- विद्युत चोरी को रोकने के लिए प्रशासनिक कसावट लाने में महत्वपूर्ण फैसला होगा। कहते हैं कि जब कहीं आग लगती है तो धुआॅं का उठना स्वाभाविक है, उपभोक्ता का आरोप सही है तो भ्रष्ट कंपनी के भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही छ.ग.प्रदेश एवं देशवासियों के हित में होना निश्चित है।
[20/06, 1:49 pm] NARAYAN WATSAP: ’’ CSPDCLके गुण्डों ने किया उपभोक्ता के घर पर विद्युत डकैती ’’
उपभोक्ता ने लगाया आरोप,
विद्युत उपभोक्ता ने सक्षम न्यायालय पर लाखों का किया क्षतिपूर्ति दावा
कोरबा-छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी कोरबा के विभागीय लोकसेवकों द्वारा महाराणा प्रताप नगर कोरबा के आवासीय मकान एल आई जी 241 का विद्युत मीटर क्रमांक 1002074900, के विद्युत लाईन को 11 जनवरी 2013 को 03 दिनों तक काट दिया गया था, जिसके संबंध में विद्युत अधिनियम एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के जानकार विद्युत उपभोक्ता ने सूचना का अधिकार (RTI) के माध्यम से महत्वपूर्ण आवश्यक जानकारी हासिल करते हुए, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम कोरबा के समक्ष वर्ष 2013-14 में परिवाद प्रकरण CC/14/02 प्रस्तुत करके एक लाख रूपये की आर्थिक क्षति को विद्युत कंपनी से दिलाये जाने का मांग किये थे। तब से लेकर अब तक के छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के तत्कालीन समस्त संबंधित व प्रकरण में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों में बौखलाहट है।
विद्युत अधिनियम के विभिन्न धाराओं एवं उपभोक्ता को प्राप्त अधिकार के महत्व को जिला उपभोक्ता फोरम कोरबा एवं छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग रायपुर द्वारा अनदेखा करके उपभोक्ता के विरूद्ध फैसला दिया है, उस फैसले को प्रबुद्ध एवं समझदार उपभोक्ता ने अस्वीकार करके राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग दिल्ली पर वर्ष 2015 में अपील RP/1352/2015 प्रस्तुत कर जिला फोरम एवं छत्तीसगढ़ राज्य आयोग के फैसले को चुनौती दिया है।
विद्युत उपभोक्ता द्वारा उठाये इस कदम से विद्युत विभाग एवं छत्तीसगढ़ के सभी उस विद्युत डकैती के कृत्य में शामिल लोगों के मनसूबों पर पानी फेर दिया है।
विभिन्न विभागों द्वारा किये कार्यवाही का त्ज्प् से प्राप्त जानकारी से छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के असहज तत्कालीन विद्युत कर्मियों ने उस घटना से संबंधित स्वयं के दर्जनों गल्तियों का स्पष्ट साक्ष्य विद्युत उपभोक्ता को देकर अपने विभाग का किरकिरी करा चुके हैं। छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के विरूद्ध मौजूद साक्ष्य को जुटाने में विद्युत उपभोक्ता को एक प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था ’पंचशील’ कौशल सेवा संस्थान का विशेष सहयोग मिला है, जिनके तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष एवं संस्था प्रमुख ने सूचना का अधिकार (RTI) के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करके उपभोक्ता के अधिकार को ऐतिहासिक धार दिये जाने में भयरहित भूमिका अदा किया है। पीड़ित विद्युत उपभोक्ता के बताये अनुसार न्याय निर्धारण के लिये आवश्यक आवेदक-अनावेदक के सभी साक्ष्य पेपर न्यायालय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत हो चुके हैं।
CSPDCL और उपभोक्ता के अधिकार, मान-सम्मान और (NCDRC) के अपमान पर होगा त्वरित फैसला,
लोगों ने सामान्यतः जनता के द्वारा विद्युत लाईन की चोरी करना अनेकों बार सुना और देखा है, लेकिन CSPDCLके गुण्डों के द्वारा विद्युत डकैती को अंजाम देना ऐतिहासिक लग रहा है, CSPDCL के गुण्डाई ने न्यायालयीन आदेश का सम्मान भी भूल गये, उसे अनदेखा करके देश-प्रदेश की न्याय व्यवस्था का बार-बार अनादर करने का परिणाम 06 जुलाई के बाद अविलम्ब दिखने की संभावना है।
छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के तत्कालीन विभागीय विद्युत कर्मियों/अधिकारियों एवं विद्युत कंपनी के पक्ष में कार्यरत अन्य सहयोगियों द्वारा किये असाधारण कृत्यों का कोरबा से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र नव-ऊर्जा में बार-बार हुए प्रकाशन से राज्य एवं देश के लोगों में छ.ग. प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों के कारगुजारियों (अन्याय) के विरूद्ध स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने की ऊर्जा मिली है।
उपरोक्त घटनाक्रम के परिपेक्ष में बेवजह तीन बार हुए विद्युत विच्छेदन से पीड़ित विद्युत उपभोक्ता ने छत्तीसगढ़ के भ्रष्ट एवं लालची विद्युत कंपनी से निर्देशित विद्युत विच्छेदनकर्ता के विरूद्ध डटकर सामना करते आया है, और सक्षम न्यायालय पर छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के विरूद्ध 4 अलग-अलग प्रकरण दर्ज करके विद्युत विभाग के खिलाफ विगत 8 वर्षों से मोर्चा सम्भाल रखा है।
अधिनियम 1986 धारा 12 उपभोक्ता जनता का मजबूत आधार
देश के 130 करोड़ उपभोक्ताओं के लिये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 धारा 12 का उचित उपयोग और देश- हित के लिये बना कानून का सम्मान ही जनता का मजबूत आधार होता है।
प्रताड़ित महिला ने घटना के 08 वर्ष के लम्बी इंतजार बाद 17 जनवरी 2021 को नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा को 40 आरोपित लोगों के नामजद सूची भेजकर उपभोक्ता को बेवजह प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए उनके विरूद्ध एफ आई आर दर्ज करने की गुहार लगाई है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग दिल्ली पर उपभोक्ता के दायर अपील RP/1352/2015 के पुनर्स्थापना प्रकरण IA/7844ध/2016 एवं MA/607/2018 में पीड़ित विद्युत उपभोक्ता ने पेशी दिनांक 06/07/2021 के लिये उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग दिल्ली के समक्ष 35 बिन्दुओं में अपना अन्तिम मौखिक कथन के रूप में लिखित तर्क प्रस्तुत करते हुए 1 करोड़ रूपये से ऊपर की आर्थिक क्षति राशि का मांग किया है। चुनौती दिलचस्प है एक तरफ छत्तीसगढ़ प्रदेश के 3 करोड़ विद्युत उपभोक्ता जनता के लिये सिरदर्द बने छत्तीसगढ़ सरकार के बेलगाम विद्युत विभाग है तो दूसरी तरफ उस कंपनी द्वारा उपभोक्ता को सेवा का अधिकार से वंचित किये उपभोक्ता का 04 अलग-अलग प्रस्तुत परिवाद/अपील प्रकरण का न्यायालयीन फैसला जिस किसी के पक्ष में होंगे, देशवासियों के लिये निश्चित तौर पर ऐतिहासिक उदाहरण होगा।
06/07/2021 के बाद आने वाला उपरोक्त घटनाक्रम का राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) दिल्ली का न्यायालयीन फैसला चाहे जिस किसी के पक्ष में हो- विद्युत चोरी को रोकने के लिए प्रशासनिक कसावट लाने में महत्वपूर्ण फैसला होगा। कहते हैं कि जब कहीं आग लगती है तो धुआॅं का उठना स्वाभाविक है, उपभोक्ता का आरोप सही है तो भ्रष्ट कंपनी के भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही छ.ग.प्रदेश एवं देशवासियों के हित में होना निश्चित है।
[20/06, 3:00 pm] NARAYAN WATSAP: ’’ CSPDCLके गुण्डों ने किया उपभोक्ता के घर पर विद्युत डकैती ’’
उपभोक्ता ने लगाया आरोप,
विद्युत उपभोक्ता ने सक्षम न्यायालय पर लाखों का किया क्षतिपूर्ति दावा
कोरबा-छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी कोरबा के विभागीय लोकसेवकों द्वारा महाराणा प्रताप नगर कोरबा के आवासीय मकान एल आई जी 241 का विद्युत मीटर क्रमांक 1002074900, के विद्युत लाईन को 11 जनवरी 2013 को 03 दिनों तक काट दिया गया था, जिसके संबंध में विद्युत अधिनियम एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के जानकार विद्युत उपभोक्ता ने सूचना का अधिकार (RTI) के माध्यम से महत्वपूर्ण आवश्यक जानकारी हासिल करते हुए, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम कोरबा के समक्ष वर्ष 2013-14 में परिवाद प्रकरण ब्बCC/14/02 प्रस्तुत करके एक लाख रूपये की आर्थिक क्षति को विद्युत कंपनी से दिलाये जाने का मांग किये थे। तब से लेकर अब तक के छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के तत्कालीन समस्त संबंधित व प्रकरण में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों में बौखलाहट है।
विद्युत अधिनियम के विभिन्न धाराओं एवं उपभोक्ता को प्राप्त अधिकार के महत्व को जिला उपभोक्ता फोरम कोरबा एवं छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग रायपुर द्वारा अनदेखा करके उपभोक्ता के विरूद्ध फैसला दिया है, उस फैसले को प्रबुद्ध एवं समझदार उपभोक्ता ने अस्वीकार करके राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग दिल्ली पर वर्ष 2015 में अपील RP/1352/2015 प्रस्तुत कर जिला फोरम एवं छत्तीसगढ़ राज्य आयोग के फैसले को चुनौती दिया है।
विद्युत उपभोक्ता द्वारा उठाये इस कदम से विद्युत विभाग एवं छत्तीसगढ़ के सभी उस विद्युत डकैती के कृत्य में शामिल लोगों के मनसूबों पर पानी फेर दिया है।
विभिन्न विभागों द्वारा किये कार्यवाही का त्ज्प् से प्राप्त जानकारी से छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के असहज तत्कालीन विद्युत कर्मियों ने उस घटना से संबंधित स्वयं के दर्जनों गल्तियों का स्पष्ट साक्ष्य विद्युत उपभोक्ता को देकर अपने विभाग का किरकिरी करा चुके हैं। छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के विरूद्ध मौजूद साक्ष्य को जुटाने में विद्युत उपभोक्ता को एक प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था ’पंचशील’ कौशल सेवा संस्थान का विशेष सहयोग मिला है, जिनके तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष एवं संस्था प्रमुख ने सूचना का अधिकार (RTI) के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करके उपभोक्ता के अधिकार को ऐतिहासिक धार दिये जाने में भयरहित भूमिका अदा किया है। पीड़ित विद्युत उपभोक्ता के बताये अनुसार न्याय निर्धारण के लिये आवश्यक आवेदक-अनावेदक के सभी साक्ष्य पेपर न्यायालय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत हो चुके हैं।
CSPDCL और उपभोक्ता के अधिकार, मान-सम्मान और (NCDRC) के अपमान पर होगा त्वरित फैसला,
लोगों ने सामान्यतः जनता के द्वारा विद्युत लाईन की चोरी करना अनेकों बार सुना और देखा है, लेकिन CSPDCLके गुण्डों के द्वारा विद्युत डकैती को अंजाम देना ऐतिहासिक लग रहा है, CSPDCL के गुण्डाई ने न्यायालयीन आदेश का सम्मान भी भूल गये, उसे अनदेखा करके देश-प्रदेश की न्याय व्यवस्था का बार-बार अनादर करने का परिणाम 06 जुलाई के बाद अविलम्ब दिखने की संभावना है।
छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के तत्कालीन विभागीय विद्युत कर्मियों/अधिकारियों एवं विद्युत कंपनी के पक्ष में कार्यरत अन्य सहयोगियों द्वारा किये असाधारण कृत्यों का कोरबा से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र नव-ऊर्जा में बार-बार हुए प्रकाशन से राज्य एवं देश के लोगों में छ.ग. प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों के कारगुजारियों (अन्याय) के विरूद्ध स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने की ऊर्जा मिली है।
उपरोक्त घटनाक्रम के परिपेक्ष में बेवजह तीन बार हुए विद्युत विच्छेदन से पीड़ित विद्युत उपभोक्ता ने छत्तीसगढ़ के भ्रष्ट एवं लालची विद्युत कंपनी से निर्देशित विद्युत विच्छेदनकर्ता के विरूद्ध डटकर सामना करते आया है, और सक्षम न्यायालय पर छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के विरूद्ध 4 अलग-अलग प्रकरण दर्ज करके विद्युत विभाग के खिलाफ विगत 8 वर्षों से मोर्चा सम्भाल रखा है।
अधिनियम 1986 धारा 12 उपभोक्ता जनता का मजबूत आधार
देश के 130 करोड़ उपभोक्ताओं के लिये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 धारा 12 का उचित उपयोग और देश- हित के लिये बना कानून का सम्मान ही जनता का मजबूत आधार होता है।
प्रताड़ित महिला ने घटना के 08 वर्ष के लम्बी इंतजार बाद 17 जनवरी 2021 को नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा को 40 आरोपित लोगों के नामजद सूची भेजकर उपभोक्ता को बेवजह प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए उनके विरूद्ध एफ आई आर दर्ज करने की गुहार लगाई है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग दिल्ली पर उपभोक्ता के दायर अपील RP/1352/2015 के पुनर्स्थापना प्रकरण IA/7844ध/2016 एवं MA/607/2018 में पीड़ित विद्युत उपभोक्ता ने पेशी दिनांक 06/07/2021 के लिये उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग दिल्ली के समक्ष 35 बिन्दुओं में अपना अन्तिम मौखिक कथन के रूप में लिखित तर्क प्रस्तुत करते हुए 1 करोड़ रूपये से ऊपर की आर्थिक क्षति राशि का मांग किया है। चुनौती दिलचस्प है एक तरफ छत्तीसगढ़ प्रदेश के 3 करोड़ विद्युत उपभोक्ता जनता के लिये सिरदर्द बने छत्तीसगढ़ सरकार के बेलगाम विद्युत विभाग है तो दूसरी तरफ उस कंपनी द्वारा उपभोक्ता को सेवा का अधिकार से वंचित किये उपभोक्ता का 04 अलग-अलग प्रस्तुत परिवाद/अपील प्रकरण का न्यायालयीन फैसला जिस किसी के पक्ष में होंगे, देशवासियों के लिये निश्चित तौर पर ऐतिहासिक उदाहरण होगा।
06/07/2021 के बाद आने वाला उपरोक्त घटनाक्रम का राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) दिल्ली का न्यायालयीन फैसला चाहे जिस किसी के पक्ष में हो- विद्युत चोरी को रोकने के लिए प्रशासनिक कसावट लाने में महत्वपूर्ण फैसला होगा। कहते हैं कि जब कहीं आग लगती है तो वहाँ धुआं का उठना स्वाभाविक है, उपभोक्ता का आरोप सही है तो भ उस कंपनी के भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही छ.ग.प्रदेश एवं देशवासियों के हित में होना निश्चित है।
