याचिका में कहा- राजनीतिक व्यक्तियों को बना दिया गया आयोग का अध्यक्ष
,बिलासपुर। हाईकोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण मामले में जनहित याचिका दायर की गई है. प्रदेश सरकार के विभिन्न संवैधानिक पदों के अध्यक्ष पदों पर नियुक्ति को चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक व्यक्तियों को आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है. जबकि आयोग से संबंधित जानकारी रखने वालों और इस पर महारथ हासिल करने वालों को अध्यक्ष बनाया जाना था.
रायपुर निवासी याचिकाकर्ता अभिषेक चौबे ने हाईकोर्ट ने याचिका दायर किया है. जिसमें कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न संवैधानिक आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग जैसे तमाम आयोग के अध्यक्ष पद पर केवल राजनीतिक व्यक्तियों की नियुक्ति की है. चयन प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई है.
याचिका में कहा है कि यहां मनमाफिक तरीके से अपने पसंद के राजनीतिक व्यक्तियों को विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष पद पर बैठा दिया गया है. नियमतः ऐसे पदों पर जानकारों की नियुक्ति उचित है. साथ ही बाल संरक्षण अधिकार आयोग में चेयरमैन की नियुक्ति चयन समिति द्वारा होनी थी. इसके विपरीत छत्तीसगढ़ शासन ही सभी नियुक्तियों की जानकारी मात्र प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है. उच्चतम न्यायालय ने ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में छंटनी करने की प्रक्रिया को वेबसाइट में सार्वजनिक करने को कहा था.
