• संविधान निर्माण के 72 वर्ष बाद भी संविधान के सम्मान को उपभोक्ता मामले के 36 वर्षीय न्यायिक मंच का चुनौती संवैधानिक अपमान है

  • ऐतिहासिक घटना, 9 वर्ष के काला सच है, साथ ही साथ देश के संविधान को न्याय पालिका और कार्यपालिका दोनों से मिल रही है चुनौती