नयी दिल्ली 31 मई 2021। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने 1 लाख रुपए के जुर्माने के साथ याचिका को खारिज किया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि ऐसा लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट को जबरन रोकने के लिए याचिका लगाई गयी है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नेशनल इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है. कोर्ट इसपर रोक नहीं लगा सकता है.
हाई कोर्ट ने कहा है कि निर्माण कार्य में शामिल मजदूर उसी जगह पर रह रहे थे, लिहाजा निर्माण को रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता. ना ही डीडीएमए के 19 अप्रैल के आदेश में इस तरह की कोई बात कही गई थी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से पहले ही सेंट्रल विस्टा को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है.
दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि कोरोना काल में चल रहे सेंट्रल विस्टा कि निर्माण कार्य की वजह से वहां काम करने वाले लोगों में कोरोना संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा है. लिहाजा वहां काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा को देखते हुए सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य फिलहाल कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाए.
